अपडेट डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा किताबखानाको रफ्तार तीव्र

राष्ट्रिय कितावखानाले कर्मचारीको डिजिटल विवरण अद्यावधिक गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । कर्मचारी सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पूर्ण र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय कितावखानाले विभिन्न निकायसँग सेवा अन्तरआबद्धता विस्तार गर्दै गएको हो ।

बिज्ञापन

यसैक्रममा शुक्रबार राष्ट्रिय कितावखाना र ललितपुरस्थित कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबीच तालिमसम्बन्धी सेवा अन्तरआबद्धता विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिज्ञापन

समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रकी प्रमुख शवनम शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समझदारीसँगै कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले कर्मचारी सूचना प्रणाली (पीआईएस) अन्तर्गतको तालिम मोड्युल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने पहुँच प्राप्त गरेको छ ।

अब उक्त केन्द्रबाट तालिम लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तालिमसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित केन्द्रले नै पीआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नेछ । साथै तालिम प्रमाणपत्रको डिजिटल प्रतिलिपिसमेत प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार यस व्यवस्थाले कर्मचारी सूचना बैंकलाई स्वतः पूर्ण, शुद्ध र परिस्कृत बनाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै तालिम प्रदायक निकायले प्रमाणपत्रको मूल प्रतिलिपि सुरक्षित राखिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ ।

यसका साथै तालिम प्राप्त कर्मचारीले विवरण अद्यावधिक गराउन कितावखाना धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । प्रमाणपत्र हराएको अवस्थामा समेत कितावखानामार्फत सजिलै प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय कितावखानाले सेवा अन्तरआबद्धता विस्तार गर्ने क्रममा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र ११औँ तालिम प्रदायक संस्था बनेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा

अपडेट डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा किताबखानाको रफ्तार तीव्र

सामान्य प्रशासनले करोडौंको वैदेशिक साहयताको हिसाब देखाएन

निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

नयाँ सरकारको सुशासन : अनुगमन तिव्र पार्दा ६ महिनामै सिडियोलाई ‘भकुण्डो’

सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्तामा रोक, विद्युतीय गाडी पनि दर्ता नहुने

हिजो दरखास्त आह्वान,आज रद्ध

संघीय निजामती विद्येयकमा अर्थको सहमति,महिनाभित्रैमा ऐन ल्याइने तयारी

बिशेष